मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य Fundamental Rights and Duties
मौलिक अधिकार
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा “संवैधानिक उपचारों के अधिकार” को कहा।
Dr. B.R. Ambedkar called the Right to Constitutional Remedies the soul of the Constitution.
- मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम और उच्च न्यायालय का है।
The responsibility to enforce fundamental rights lies with the Supreme and High Courts.
- भारत के अधिकार पत्र या Magna Carta को मौलिक अधिकार कहा जाता है।
The Fundamental Rights are known as the Magna Carta of India.
- मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है।
Fundamental Rights can be suspended by the President.
- मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक में शामिल हैं।
Fundamental Rights are included in Part III, Articles 12 to 35 of the Constitution.
- भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं।
There are currently 6 Fundamental Rights in the Indian Constitution.
- संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है।
Right to Property is now a Legal Right.
- संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटाया गया था।
The Right to Property was removed by the 44th Constitutional Amendment in 1978
Fundamental Duties मौलिक कर्तव्य
- मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था।
Fundamental Duties were added to the Constitution by the 42nd Amendment in 1976.
- नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी।
The Swaran Singh Committee recommended the Fundamental Duties for citizens.
- संविधान के भाग 4(A) में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
Fundamental Duties are included in Part IV(A) of the Constitution.
- अनुच्छेद 51(A) में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
Fundamental Duties are mentioned in Article 51(A).
- मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं।
Fundamental Duties are meant for all Indian citizens.
- मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है।
There are currently 11 Fundamental Duties.